UPI Fraud पर RBI और NPCI के प्रमुख दिशा-निर्देश

UPI Fraud के मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के दिशा-निर्देश अलग-अलग जिम्मेदारियाँ निर्धारित करते हैं। RBI बैंकों की भुगतान सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण से संबंधित नियामकीय व्यवस्था तय करता है। NPCI UPI नेटवर्क में भुगतान प्रसंस्करण, लेनदेन मिलान, विवाद प्रबंधन और भागीदार संस्थाओं के बीच परिचालन प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है। इन निर्देशों को समझने के लिए यह देखना आवश्यक है कि संबंधित नियम किस संस्था ने जारी किया है, वह किस पर लागू होता है और UPI Fraud की स्थिति में उसका नियामकीय या परिचालन महत्व क्या है।

UPI Fraud से संबंधित RBI और NPCI के निर्देशों का आधार

भारत में भुगतान प्रणालियों का नियमन और पर्यवेक्षण RBI करता है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) इसके लिए प्रमुख कानूनी आधार है। NPCI एक अधिकृत भुगतान प्रणाली संचालक के रूप में UPI नेटवर्क संचालित करता है।

RBI के निर्देशों का संबंध बैंकों और अन्य संबंधित विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारियों से है। NPCI के परिचालन नियम UPI नेटवर्क के उन भागीदारों के लिए प्रक्रियाएँ निर्धारित करते हैं जो भुगतान के प्रसंस्करण, निपटान और विवाद प्रबंधन में भूमिका निभाते हैं। UPI में इन संस्थाओं की भूमिका समझने के लिए UPI की कार्यप्रणाली भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भुगतान के दौरान अलग-अलग संस्थाएँ अलग चरणों पर काम करती हैं।

RBI के वर्तमान ग्राहक-सुरक्षा निर्देश

RBI ने 6 जुलाई 2017 को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक की देयता सीमित करने संबंधी निर्देश जारी किए थे। वाणिज्यिक बैंकों के लिए इन प्रावधानों को बाद में जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण निर्देश, 2025 (Responsible Business Conduct Directions, 2025) में समेकित किया गया। नवंबर 2026 में किसी घटना पर लागू ग्राहक-सुरक्षा व्यवस्था का निर्धारण संबंधित बैंक श्रेणी के वर्तमान निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

बैंकों की भुगतान सुरक्षा व्यवस्था

RBI के ग्राहक-सुरक्षा ढाँचे में बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए उपयुक्त सुरक्षा प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित करनी होती हैं। इसमें धोखाधड़ी की पहचान और रोकथाम, सुरक्षा जोखिमों का मूल्यांकन तथा जोखिम नियंत्रण के लिए संस्थागत व्यवस्था शामिल है।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुरक्षा केवल ग्राहक द्वारा PIN, OTP या अन्य गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है। RBI के निर्देशों के कारण बैंक की अपनी सुरक्षा और कार्रवाई संबंधी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, जिनमें निर्धारित सुरक्षा प्रणालियाँ, जोखिम नियंत्रण और ग्राहक की सूचना पर उचित कार्रवाई शामिल हैं।

लेनदेन की सूचना और रिपोर्टिंग व्यवस्था

RBI के निर्देश इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की सूचना ग्राहक तक पहुँचाने और अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट प्राप्त करने की व्यवस्था निर्धारित करते हैं। लेनदेन की सूचना ग्राहक को खाते में हुई गतिविधि पहचानने में सहायता करती है, जबकि रिपोर्टिंग व्यवस्था संदिग्ध या अनधिकृत भुगतान की सूचना बैंक तक पहुँचाने का माध्यम प्रदान करती है।

रिपोर्टिंग का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राहक-सुरक्षा के कुछ प्रावधानों में यह देखा जाता है कि ग्राहक ने अनधिकृत लेनदेन की जानकारी मिलने के बाद बैंक को कब सूचना दी। इसलिए अनधिकृत बैंकिंग लेनदेन की सूचना देने में हुई देरी ग्राहक की देयता के निर्धारण को भी प्रभावित कर सकती है।

अनधिकृत भुगतान में ग्राहक संरक्षण

RBI की वर्तमान व्यवस्था में निर्धारित परिस्थितियों के अनुसार शून्य देयता (Zero Liability) और सीमित देयता (Limited Liability) के प्रावधान हैं। RBI की वर्तमान व्यवस्था में बैंक की कमी, तीसरे पक्ष की सुरक्षा कमी, ग्राहक की भूमिका और रिपोर्टिंग के समय के आधार पर ग्राहक की वित्तीय देयता अलग हो सकती है। इसलिए किसी UPI Fraud में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि भुगतान किस खाते से हुआ; घटना की परिस्थितियाँ भी महत्वपूर्ण होती हैं।

किसी धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान में ग्राहक, बैंक या किसी अन्य पक्ष की भूमिका एक जैसी नहीं होती। घटना की प्रकृति और लागू नियमों के आधार पर UPI Fraud में जिम्मेदारी निर्धारित होती है। RBI का ग्राहक-सुरक्षा ढाँचा इसी परीक्षण के लिए नियामकीय आधार प्रदान करता है।

बैंक की शिकायत निवारण संबंधी जिम्मेदारी

RBI के निर्देशों में बैंकों के लिए अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की रिपोर्ट प्राप्त करने, शिकायत का रिकॉर्ड रखने और लागू ग्राहक-सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार उसका परीक्षण करने की संस्थागत जिम्मेदारी निर्धारित है। बैंकिंग शिकायत की यह प्रक्रिया आपराधिक जाँच से अलग है; बैंक भुगतान और ग्राहक-सुरक्षा से जुड़े नियामकीय पहलुओं पर कार्रवाई करता है, जबकि अपराध की जाँच सक्षम जाँच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आती है।

NPCI के UPI परिचालन निर्देश

NPCI के परिचालन परिपत्र UPI नेटवर्क के भीतर भुगतान के प्रसंस्करण, लेनदेन मिलान, विवाद प्रबंधन और भागीदार संस्थाओं के बीच वित्तीय समायोजन जैसी प्रक्रियाएँ निर्धारित करते हैं। UPI Fraud के संदर्भ में इन नियमों का महत्व तब सामने आता है जब किसी विवादित भुगतान को नेटवर्क स्तर पर पहचानना, सत्यापित करना या संबंधित संस्थाओं के बीच आगे की प्रक्रिया में ले जाना होता है।

लेनदेन मिलान और परिचालन रिकॉर्ड

UPI भुगतान में भुगतानकर्ता बैंक, प्राप्तकर्ता बैंक और नेटवर्क पर दर्ज लेनदेन की स्थिति के बीच रिकॉर्ड का मिलान आवश्यक होता है। लेनदेन मिलान (Reconciliation) के माध्यम से यह देखा जाता है कि संबंधित संस्थाओं के रिकॉर्ड में भुगतान और वित्तीय प्रविष्टियों की स्थिति एक-दूसरे से मेल खाती है या नहीं।

NPCI के परिचालन निर्देशों में डेबिट वापसी (Debit Reversal), शिकायत प्रबंधन और लेनदेन मिलान से संबंधित प्रक्रियाएँ शामिल रही हैं। इनका उद्देश्य सदस्य संस्थाओं के बीच भुगतान रिकॉर्ड और संबंधित वित्तीय स्थिति का परिचालन समन्वय बनाए रखना है।

विवाद और चार्जबैक की परिचालन व्यवस्था

NPCI की UPI व्यवस्था में विवादित लेनदेन के लिए चार्जबैक (Chargeback) और संबंधित प्रतिक्रिया प्रक्रियाएँ निर्धारित हैं। इनके माध्यम से संबंधित सदस्य संस्थाएँ निर्धारित कारणों और उपलब्ध लेनदेन रिकॉर्ड के आधार पर विवाद को नेटवर्क की परिचालन प्रणाली में आगे बढ़ाती हैं।

चार्जबैक नेटवर्क के भीतर विवाद को संभालने की एक परिचालन प्रक्रिया है, इसलिए इसे हर मामले में ग्राहक को निश्चित धन-वापसी की गारंटी नहीं माना जाता। धोखाधड़ी के बाद राशि वापस पाने के लिए की जाने वाली कार्रवाई मामले की परिस्थितियों, बैंक की जाँच और लागू ग्राहक-सुरक्षा नियमों पर भी निर्भर करती है।

विशेष परिस्थितियों के लिए NPCI का OC-184B

NPCI ने 20 जून 2025 को परिपत्र OC-184B के माध्यम से UPI चार्जबैक नियमों और प्रक्रियाओं में संशोधन किया। इसमें ऐसी निर्धारित परिस्थितियों के लिए अतिरिक्त परिचालन व्यवस्था दी गई है जहाँ सामान्य चार्जबैक संबंधित नेटवर्क नियमों के कारण अस्वीकार हो चुका हो, लेकिन भुगतानकर्ता बैंक अपने परीक्षण में विवाद को वास्तविक पाता हो।

ऐसी स्थिति में परिपत्र निर्धारित शर्तों के अधीन विशेष चार्जबैक प्रक्रिया उपलब्ध कराता है और प्राप्तकर्ता बैंक की प्रतिक्रिया के लिए भी समय-सीमा निर्धारित करता है। व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान (Person-to-Person – P2P) और व्यक्ति-से-व्यापारी भुगतान (Person-to-Merchant – P2M) के लिए प्रतिक्रिया अवधि अलग है।

इस परिपत्र का महत्व यह है कि सामान्य चार्जबैक की परिचालन सीमा और विवाद की वास्तविकता को एक ही बात नहीं माना गया है। निर्धारित परिस्थितियों में सदस्य बैंक के लिए अतिरिक्त नेटवर्क प्रक्रिया उपलब्ध रहती है।

UPI उपयोगकर्ताओं के लिए NPCI की सुरक्षा सलाह

परिचालन परिपत्रों के अतिरिक्त NPCI उपयोगकर्ताओं के लिए धोखाधड़ी जागरूकता (Fraud Awareness) सामग्री भी प्रकाशित करता है। इसमें UPI PIN, QR कोड, नकली कैशबैक, संदिग्ध लिंक और अन्य धोखाधड़ीपूर्ण तरीकों से संबंधित सुरक्षा चेतावनियाँ शामिल हैं। यह सामग्री उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित भुगतान व्यवहार के प्रति जागरूक करती है; इसे सदस्य संस्थाओं के लिए जारी परिचालन परिपत्रों के समान नहीं माना जाता।

NPCI की प्रमुख सलाह में यह अंतर महत्वपूर्ण है कि UPI PIN भुगतान अधिकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है, धन प्राप्त करने के लिए नहीं। इसी प्रकार QR कोड स्कैन करके PIN दर्ज करना सामान्यतः भुगतान अधिकृत करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए QR कोड स्कैन करने के बाद भुगतान कैसे पूरा होता है, यह समझना ऐसे धोखे की पहचान में उपयोगी है।

RBI के 2026 के संशोधित ग्राहक-सुरक्षा निर्देश

RBI ने 24 जून 2026 को विभिन्न बैंक श्रेणियों के लिए ग्राहक-सुरक्षा संबंधी अंतिम संशोधन जारी किए। वाणिज्यिक बैंकों के लिए ये भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक—जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण) तृतीय संशोधन निर्देश, 2026 (Reserve Bank of India (Commercial Banks – Responsible Business Conduct) Third Amendment Directions, 2026) हैं। इनके माध्यम से मौजूदा ग्राहक-सुरक्षा ढाँचे में धोखाधड़ीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन, बैंक और ग्राहक की जिम्मेदारी, रिपोर्टिंग तथा क्षतिपूर्ति से संबंधित नए प्रावधान जोड़े गए हैं।

धोखाधड़ीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की परिभाषा

संशोधित निर्देशों में धोखाधड़ीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन (Fraudulent Electronic Banking Transaction) को अलग रूप से परिभाषित किया गया है। इसके दायरे में निर्धारित परिस्थितियों में धोखाधड़ी से प्राप्त प्रमाणीकरण विवरण का उपयोग करके किया गया लेनदेन, तीसरे पक्ष के दबाव या धमकी में ग्राहक की स्वीकृति से किया गया लेनदेन और परिभाषित अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन शामिल हैं।

इस परिवर्तन का महत्व यह है कि संशोधित व्यवस्था में धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन का नियामकीय वर्गीकरण केवल इस आधार पर नहीं किया जाता कि भुगतान ग्राहक के प्रमाणीकरण से पूरा हुआ था या नहीं। घटना की परिस्थितियाँ और निर्देश में निर्धारित श्रेणी भी महत्वपूर्ण होंगी।

बैंक और ग्राहक की लापरवाही को अधिक स्पष्ट आधार

2026 के संशोधित निर्देशों में बैंक और ग्राहक की लापरवाही से संबंधित परिस्थितियों को अधिक स्पष्ट रूप दिया गया है। बैंक के संदर्भ में निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था, लेनदेन की सूचना, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के माध्यम और ग्राहक की सूचना पर कार्रवाई जैसे संस्थागत दायित्व महत्वपूर्ण हैं।

ग्राहक के संदर्भ में प्रमाणीकरण विवरणों का असावधानीपूर्ण उपयोग, धोखाधड़ी की जानकारी मिलने के बाद समय पर रिपोर्ट न करना और स्पष्ट सुरक्षा चेतावनी की अनदेखी जैसी परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इन तथ्यों के कारण किसी मामले में ग्राहक की देयता स्वतः तय नहीं होती; उनका परीक्षण लागू ग्राहक-सुरक्षा नियमों के साथ किया जाता है।

चौबीसों घंटे धोखाधड़ी रिपोर्ट करने की व्यवस्था

1 जनवरी 2027 से लागू संशोधित निर्देशों के अनुसार संबंधित बैंक को धोखाधड़ीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध माध्यम देना होगा। वेबसाइट और उपलब्ध मोबाइल ऐप के मुख्य पृष्ठ पर रिपोर्टिंग के लिए सीधी सुविधा उपलब्ध कराने तथा शिकायत दर्ज होने पर उसकी तत्काल पावती देने का भी प्रावधान है।

रिपोर्टिंग केवल बैंक तक सीमित नहीं रहती। RBI के संशोधित निर्देशों के अनुसार बैंक को अपने ग्राहकों को धोखाधड़ीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की सूचना बैंक को देने के साथ-साथ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal – NCRP) या हेल्पलाइन 1930 पर भी जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करने की सलाह देनी होगी। शिकायत मिलने के बाद भी बैंक को ग्राहक को इन राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग माध्यमों पर शिकायत दर्ज करने की सलाह देने का निर्देश है।

ऑनलाइन शिकायत के लिए NCRP भी उपलब्ध है। NCRP पर वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करना बैंक को दी गई सूचना से अलग शिकायत माध्यम है; दोनों की भूमिकाओं को एक नहीं माना जाता।

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की सूचना

संशोधित निर्देशों में ₹500 से अधिक मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन पर तत्काल SMS सूचना का प्रावधान है। ₹500 तक के लेनदेन के लिए बैंक अपनी नीति के अनुसार तत्काल SMS भेजने का निर्णय कर सकता है और ऐसे SMS के लिए ग्राहक से शुल्क नहीं लिया जाएगा। ग्राहक का ईमेल पता उपलब्ध होने पर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए ईमेल सूचना की व्यवस्था भी निर्धारित है।

लेनदेन की समय पर सूचना धोखाधड़ी की पहचान और रिपोर्टिंग दोनों से जुड़ी है। इसलिए यह व्यवस्था केवल सामान्य ग्राहक सुविधा नहीं, बल्कि भुगतान सुरक्षा ढाँचे का भी हिस्सा है।

शिकायत के परीक्षण की अधिकतम अवधि

संशोधित निर्देशों में धोखाधड़ीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की शिकायत का परीक्षण, देयता का निर्धारण और ग्राहक को उत्तर देने के लिए अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है। घरेलू लेनदेन के लिए यह अवधि 45 कैलेंडर दिन और सीमा-पार लेनदेन के लिए 60 कैलेंडर दिन है।

ये अवधियाँ बैंक द्वारा संबंधित शिकायत के परीक्षण और निर्णय से जुड़ी हैं। इन्हें प्रत्येक मामले में इसी अवधि के भीतर पूरी राशि वापस मिलने की गारंटी नहीं माना जाता।

छोटे मूल्य के धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन के लिए विशेष क्षतिपूर्ति

2026 के संशोधित निर्देशों में निर्धारित पात्रता वाले छोटे मूल्य के धोखाधड़ीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए विशेष क्षतिपूर्ति व्यवस्था भी जोड़ी गई है। पात्र मामले में शुद्ध नुकसान का 85 प्रतिशत या ₹25,000, जो कम हो, क्षतिपूर्ति की सीमा निर्धारित की गई है।

यह स्वतः मिलने वाली राशि नहीं है। इसके लिए लेनदेन का निर्धारित श्रेणी में आना, समय पर रिपोर्टिंग और अन्य नियामकीय शर्तें पूरी होना आवश्यक है। इसलिए इस प्रावधान को सभी UPI Fraud मामलों के लिए सामान्य धन-वापसी नियम नहीं माना जाएगा।

RBI और NPCI के दिशा-निर्देशों में मुख्य अंतर

RBI और NPCI दोनों UPI भुगतान व्यवस्था से जुड़े हैं, लेकिन उनके निर्देशों का उद्देश्य और लागू पक्ष अलग है। इस अंतर के कारण किसी NPCI परिचालन प्रक्रिया को RBI की ग्राहक-सुरक्षा व्यवस्था का विकल्प नहीं माना जा सकता।

UPI Fraud में इन दिशा-निर्देशों का व्यावहारिक महत्व

UPI Fraud के बाद अलग-अलग स्तरों पर अलग नियम काम करते हैं। बैंक के लिए RBI की ग्राहक-सुरक्षा और शिकायत संबंधी आवश्यकताएँ महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि UPI नेटवर्क में संबंधित संस्थाओं के बीच भुगतान रिकॉर्ड, विवाद और वित्तीय समायोजन के लिए NPCI की परिचालन व्यवस्था लागू होती है।

इसी कारण किसी मामले में केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि NPCI का नियम लागू होगा या RBI का नियम लागू होगा। पहले यह देखना आवश्यक है कि प्रश्न ग्राहक की वित्तीय देयता का है, बैंक की नियामकीय जिम्मेदारी का है या UPI नेटवर्क के भीतर विवाद की परिचालन प्रक्रिया का है।

मुख्य बातें (Key Takeaways)

निष्कर्ष

UPI Fraud के संबंध में RBI और NPCI के दिशा-निर्देश भुगतान व्यवस्था के अलग-अलग स्तरों को नियंत्रित करते हैं। RBI बैंकों की नियामकीय जिम्मेदारी, ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण का ढाँचा निर्धारित करता है। NPCI UPI नेटवर्क में लेनदेन मिलान, विवाद प्रबंधन, चार्जबैक और भागीदार संस्थाओं के बीच परिचालन प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है।

इन दोनों व्यवस्थाओं को अलग समझना आवश्यक है क्योंकि नेटवर्क में विवाद की परिचालन प्रक्रिया और ग्राहक की वित्तीय देयता एक ही विषय नहीं हैं। इसी तरह नवंबर 2026 में लागू वर्तमान व्यवस्था और 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले RBI के संशोधित निर्देशों के बीच अंतर रखना भी आवश्यक है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. UPI Fraud में RBI और NPCI की भूमिकाएँ कैसे अलग हैं?

RBI बैंकों की भुगतान सुरक्षा और ग्राहक संरक्षण से संबंधित नियामकीय निर्देश जारी करता है। NPCI UPI नेटवर्क के संचालन और सदस्य संस्थाओं के बीच परिचालन प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है।

2. क्या NPCI UPI विवादों के लिए चार्जबैक नियम निर्धारित करता है?

हाँ। NPCI की UPI परिचालन व्यवस्था में विवाद और चार्जबैक से संबंधित प्रक्रियाएँ निर्धारित हैं, जिनका पालन संबंधित नेटवर्क भागीदार करते हैं।

3. क्या चार्जबैक का अर्थ ग्राहक को निश्चित धन-वापसी है?

नहीं। चार्जबैक नेटवर्क की परिचालन विवाद प्रक्रिया है। ग्राहक की वित्तीय देयता और धन-वापसी का निर्धारण लागू नियमों तथा मामले की परिस्थितियों के अनुसार होता है।

4. क्या NPCI की धोखाधड़ी जागरूकता सामग्री भी परिचालन नियम है?

नहीं। उपयोगकर्ताओं के लिए जारी सुरक्षा सलाह और नेटवर्क भागीदारों के लिए जारी परिचालन परिपत्र अलग प्रकार की सामग्री हैं।

5. RBI के 2026 के संशोधित निर्देश कब लागू होंगे?

24 जून 2026 को जारी अंतिम संशोधित निर्देश 1 जनवरी 2027 या उसके बाद किए गए संबंधित इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन पर लागू होंगे।

6. संशोधित RBI निर्देशों में लेनदेन की सूचना का क्या प्रावधान है?

₹500 से अधिक मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन पर तत्काल SMS सूचना का प्रावधान है। ग्राहक का ईमेल पता उपलब्ध होने पर ईमेल के माध्यम से सूचना की व्यवस्था भी निर्धारित है।

7. संशोधित निर्देशों में शिकायत के परीक्षण की कितनी अवधि है?

घरेलू धोखाधड़ीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए अधिकतम 45 कैलेंडर दिन और सीमा-पार लेनदेन के लिए अधिकतम 60 कैलेंडर दिन निर्धारित हैं।

8. क्या RBI की नई व्यवस्था में ₹25,000 हर UPI Fraud मामले में मिलेगा?

नहीं। यह निर्धारित पात्रता वाले छोटे मूल्य के धोखाधड़ीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए विशेष क्षतिपूर्ति व्यवस्था की अधिकतम सीमा है। इसके लिए संबंधित नियामकीय शर्तें पूरी होना आवश्यक है।

निष्कर्ष

UPI Fraud के संबंध में RBI और NPCI के दिशा-निर्देश भुगतान व्यवस्था के अलग-अलग स्तरों को नियंत्रित करते हैं। RBI बैंकों की नियामकीय जिम्मेदारी, ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण का ढाँचा निर्धारित करता है। NPCI UPI नेटवर्क में लेनदेन मिलान, विवाद प्रबंधन, चार्जबैक और भागीदार संस्थाओं के बीच परिचालन प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है।

इन दोनों व्यवस्थाओं को अलग समझना आवश्यक है क्योंकि नेटवर्क में विवाद की परिचालन प्रक्रिया और ग्राहक की वित्तीय देयता एक ही विषय नहीं हैं। इसी तरह नवंबर 2026 में लागू वर्तमान व्यवस्था और 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले RBI के संशोधित निर्देशों के बीच अंतर रखना भी आवश्यक है।