आपराधिक अदालत कैसे काम करती है?

आपराधिक अदालत में किसी मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद न्यायालय हर तारीख पर केवल पुलिस की रिपोर्ट नहीं पढ़ता या पक्षों की दलीलें नहीं सुनता। अदालत को यह देखना होता है कि उस समय कौन-सा कानूनी प्रश्न सामने है, उस पर किसकी बात सुनना आवश्यक है, कौन-सी सामग्री प्रासंगिक है और कानून के अनुसार क्या आदेश दिया जा सकता है। इसी तरह अलग-अलग न्यायिक प्रश्नों का समाधान करते हुए मामला आगे बढ़ता है।

आपराधिक अदालत की कार्यप्रणाली (Working of Criminal Court) पुलिस की जाँच और अभियोजन के काम से अलग है। पुलिस अपराध से जुड़े तथ्यों की जाँच करती है, अभियोजन राज्य की ओर से आपराधिक मामला प्रस्तुत करता है और अदालत दोनों पक्षों की प्रासंगिक बातों तथा उपलब्ध सामग्री पर स्वतंत्र रूप से विचार करती है। अदालत किसी आरोप को केवल इसलिए सही नहीं मान सकती कि वह पुलिस रिपोर्ट में लिखा है।

भारत में आपराधिक कार्यवाही मुख्य रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS), भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) और संबंधित विशेष कानूनों के अनुसार संचालित होती है। कुछ पुराने मामलों में संक्रमणकालीन प्रावधानों के कारण पूर्ववर्ती कानून भी लागू रह सकते हैं। इस लेख में अदालत की संस्थागत कार्यप्रणाली समझाई गई है, न कि किसी आपराधिक मुकदमे के सभी चरणों की विस्तृत प्रक्रिया।

आपराधिक अदालत किस प्रकार काम करती है?

आपराधिक अदालत का काम अपने सामने आए मामले में आवश्यक न्यायिक प्रश्नों का कानून के अनुसार समाधान करना है। हर प्रश्न पर अदालत को पहले यह समझना होता है कि उससे क्या निर्णय माँगा जा रहा है और उस निर्णय के लिए कानून में क्या शर्तें निर्धारित हैं।

इसी तरह किसी अन्य अवसर पर अदालत के सामने कार्यवाही को आगे बढ़ाने से जुड़ा प्रश्न हो सकता है। उस स्थिति में उसका परीक्षण अलग होगा। इसलिए यह मानना सही नहीं कि अदालत हर सुनवाई में एक जैसी कार्यवाही करती है या हर आदेश के लिए समान स्तर का प्रमाण आवश्यक होता है।

अदालत का कार्य केवल अंतिम फैसला सुनाना नहीं है। मुकदमे के दौरान भी अनेक ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनका समाधान न्यायिक आदेश से ही संभव होता है। हालांकि कौन-सा प्रश्न किस अदालत के सामने रखा जा सकता है, यह संबंधित कानून और न्यायालय की अधिकारिता पर निर्भर करता है।

पुलिस, अभियोजन और अदालत की भूमिकाएँ कैसे अलग हैं?

आपराधिक न्याय व्यवस्था में पुलिस, अभियोजन और अदालत एक ही उद्देश्य से जुड़ी होने के बावजूद अलग-अलग कानूनी भूमिकाएँ निभाते हैं। इस अंतर को समझना जरूरी है, क्योंकि पुलिस का निष्कर्ष और अदालत का निर्णय एक ही बात नहीं हैं।

पुलिस की भूमिका

पुलिस का प्रमुख कार्य अपराध की सूचना मिलने पर कानून के अनुसार जाँच करना है। जाँच के दौरान संबंधित व्यक्तियों से जानकारी ली जा सकती है, दस्तावेज और अन्य संभावित साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं तथा प्राप्त तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। पुलिस का काम न्यायालय की तरह अपराध सिद्ध करके सजा सुनाना नहीं है।

जाँच पूरी होने पर पुलिस अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करती है। इसमें जाँच के दौरान सामने आए तथ्यों और पुलिस के निष्कर्ष का उल्लेख होता है। लेकिन अदालत इस रिपोर्ट को अंतिम निर्णय नहीं मानती, बल्कि कानून के अनुसार उस पर स्वतंत्र रूप से विचार करती है। पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने की व्यवस्था BNSS धारा 193 में दी गई है।

अभियोजन की भूमिका

अभियोजन पक्ष अदालत में राज्य की ओर से आपराधिक मामला संचालित करता है। सामान्यतः यह जिम्मेदारी संबंधित लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक जैसे अधिकृत विधि अधिकारियों की होती है। अभियोजन आरोपों के समर्थन में प्रासंगिक सामग्री और कानूनी दलीलें प्रस्तुत करता है।

अभियोजक का दायित्व केवल आरोपी को दोषी सिद्ध कराना नहीं, बल्कि अदालत के सामने मामले को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना भी है। उसे उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपना पक्ष रखना होता है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष न्यायिक प्रक्रिया में अपनी स्वतंत्र कानूनी जिम्मेदारी निभाता है।

अदालत की भूमिका

अदालत किसी पक्ष की प्रतिनिधि नहीं होती। उसके सामने प्रस्तुत आवेदन, दलीलों और सामग्री पर कानून के अनुसार निर्णय करना उसका कार्य है। इसके लिए न्यायालय को संबंधित प्रश्न पर लागू कानूनी शर्तों और उपलब्ध तथ्यों की जाँच करनी होती है।

उदाहरण के लिए, चोरी के मामले में पुलिस किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत करती है। अभियोजन उस मामले को अदालत में आगे बढ़ाता है। लेकिन आरोपी का अपराध सिद्ध हुआ है या नहीं, यह प्रश्न केवल पुलिस या अभियोजन के निष्कर्ष से तय नहीं होता। अदालत को संबंधित न्यायिक अवस्था में लागू कानूनी मानक के अनुसार विचार करना होता है।

अदालत आपराधिक कार्यवाही को कैसे नियंत्रित करती है?

अदालत अपने सामने चल रहे मामले में कार्यवाही का कानूनी संचालन करती है। उसे यह देखना होता है कि उस समय कौन-सा प्रश्न निर्णय के लिए तैयार है, किस आवेदन पर विचार आवश्यक है और कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए कौन-सा निर्देश दिया जाना चाहिए।

यह नियंत्रण केवल सुनवाई की तारीख तय करने तक सीमित नहीं है। अदालत आवश्यकता के अनुसार पक्षों से उत्तर माँग सकती है, किसी आवेदन पर सुनवाई कर सकती है और कानून द्वारा अनुमत निर्देश दे सकती है। हालांकि प्रत्येक स्थिति में उसकी शक्तियाँ संबंधित प्रावधानों से निर्धारित होती हैं।

उदाहरण के लिए, यदि किसी आवेदन पर दूसरे पक्ष का उत्तर आवश्यक है, तो अदालत उसे उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दे सकती है। उत्तर आने के बाद आवेदन पर विचार किया जा सकता है। दूसरी ओर, कानून किसी विशेष परिस्थिति में तत्काल अंतरिम आदेश की अनुमति देता हो, तो उस स्थिति में प्रक्रिया अलग हो सकती है।

अदालत में हर तारीख पर एक जैसी कार्यवाही नहीं होती। कभी किसी आवेदन पर विचार किया जाता है, तो कभी मामले को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। इस प्रकार केस की सुनवाई मुकदमे की अवस्था और उस समय सामने आए कानूनी प्रश्नों के अनुसार आगे बढ़ती है।

क्या अदालत हर तारीख पर नया निर्णय देती है?

नहीं। किसी तारीख पर अदालत केवल आवश्यक प्रक्रियात्मक कार्यवाही भी कर सकती है। कभी किसी पक्ष की उपस्थिति, किसी लंबित आवेदन, किसी निर्देश के पालन या अन्य आवश्यक प्रश्न पर विचार होता है। प्रत्येक तारीख पर अंतिम प्रकृति का आदेश देना जरूरी नहीं है।

अदालत को यह भी देखना होता है कि कार्यवाही अनावश्यक रूप से बाधित न हो। लेकिन शीघ्र निपटारे की आवश्यकता का अर्थ यह नहीं कि संबंधित पक्षों को कानून द्वारा उपलब्ध उचित अवसर से वंचित किया जा सकता है।

अगली सुनवाई की तारीख तय करते समय अदालत यह देखती है कि मामले में कौन-सा काम बाकी है और उसे पूरा करने के लिए कितना समय आवश्यक हो सकता है। इसी कारण कोर्ट में तारीख मिलने का कारण हर मामले में अलग हो सकता है।

अदालत दोनों पक्षों की बात पर कैसे विचार करती है?

आपराधिक अदालत के सामने अक्सर अभियोजन और बचाव पक्ष की अलग-अलग प्रस्तुतियाँ होती हैं। न्यायालय को संबंधित कानूनी प्रश्न पर इन प्रस्तुतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना होता है। किसी पक्ष की बात सुनना और उसकी बात स्वीकार कर लेना दो अलग बातें हैं।

मान लीजिए, अभियोजन किसी आवेदन का विरोध करता है। वह कहता है कि आवेदन स्वीकार करने की कानूनी शर्तें पूरी नहीं हैं। दूसरी ओर, आवेदक दावा करता है कि उसे राहत मिलनी चाहिए। अदालत दोनों पक्षों की प्रासंगिक बातों और उपलब्ध सामग्री पर विचार करके संबंधित प्रश्न का समाधान करेगी।

दोनों पक्षों को उचित अवसर देने का सिद्धांत महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसका स्वरूप हर स्थिति में एक जैसा नहीं होता। किसी आवेदन पर लिखित उत्तर पर्याप्त हो सकता है, जबकि किसी अन्य प्रश्न पर मौखिक सुनवाई आवश्यक हो सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून अदालत को दूसरे पक्ष को पहले सुने बिना आदेश देने की अनुमति देता है। लेकिन ऐसा आदेश तभी दिया जा सकता है, जब संबंधित कानूनी प्रावधान इसकी अनुमति देता हो।

अदालत में अभियोजन पक्ष आरोपों के समर्थन में अपना मामला प्रस्तुत करता है, जबकि बचाव पक्ष को उन आरोपों का जवाब देने और अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। इस प्रकार अभियोजन और बचाव पक्ष की भूमिकाएँ अलग होते हुए भी दोनों की प्रस्तुतियाँ न्यायिक कार्यवाही का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होती हैं।

आरोपी को अभियोजन के आरोपों का जवाब देने और अपने बचाव में पक्ष रखने का कानूनी अवसर मिलना चाहिए। अदालत को यह सुनिश्चित करना होता है कि निष्पक्ष विचारण के इस अधिकार का पालन हो और आरोपी को कानून द्वारा उपलब्ध बचाव के अवसर से वंचित न किया जाए।

अदालत आरोप और प्रमाण के बीच अंतर कैसे करती है?

किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगना और उसका अपराध सिद्ध होना अलग स्थितियाँ हैं। FIR, शिकायत या पुलिस रिपोर्ट में आरोप दर्ज होने से संबंधित व्यक्ति स्वतः दोषी नहीं हो जाता। अदालत को प्रत्येक न्यायिक अवस्था में उस समय लागू कानूनी मानक के अनुसार विचार करना होता है।

प्रारंभिक न्यायिक प्रश्नों के समाधान के लिए आवश्यक सामग्री और अंतिम दोषसिद्धि के लिए अपेक्षित प्रमाण का स्तर एक जैसा नहीं होता। इसी कारण किसी मामले में आरोप तय होना और अंत में अपराध सिद्ध होना अलग कानूनी परिणाम हैं।

आपराधिक विचारण में सामान्यतः अभियोजन पर अपराध सिद्ध करने का भार होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 104 प्रमाण के भार का सामान्य सिद्धांत बताती है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में प्रमाण के भार और वैधानिक अनुमानों से संबंधित अन्य प्रावधान भी लागू हो सकते हैं।

अंतिम दोषसिद्धि के लिए सामान्यतः अभियोजन को अपराध उचित संदेह से परे (Beyond Reasonable Doubt) सिद्ध करना होता है। यह अंतिम दोषसिद्धि का प्रमाण मानक है; इसे हर प्रारंभिक आवेदन या अंतरिम आदेश पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता।

उदाहरण के लिए, किसी धोखाधड़ी के मामले में अभियोजन कुछ लेन-देन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करता है। केवल दस्तावेज मौजूद होने से अपराध के सभी आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं हो जाते। अदालत को देखना होता है कि संबंधित दस्तावेज किन तथ्यों को स्थापित करते हैं और उन तथ्यों का आरोपित अपराध से क्या कानूनी संबंध है।

अदालत किसी साक्ष्य पर विचार करते समय यह देखती है कि उसे कानून के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है या नहीं और वह संबंधित तथ्य को किस हद तक साबित करता है। इसलिए साक्ष्य को स्वीकार या अस्वीकार करने का प्रश्न उसके प्रमाणिक महत्त्व से अलग होता है।

हालांकि प्रमाण का भार सामान्यतः अभियोजन पर होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी दूसरे पक्ष पर भी हो सकती है। BSA 2023 में प्रमाण के भार से संबंधित प्रावधान ऐसी जिम्मेदारियों को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण होते हैं।

न्यायिक आदेशों के माध्यम से अदालत कैसे काम करती है?

आपराधिक अदालत अपने अधिकारों का प्रयोग न्यायिक आदेशों और निर्णयों के माध्यम से करती है। किसी आवेदन पर निर्णय देना, कार्यवाही के लिए आवश्यक निर्देश जारी करना या किसी कानूनी प्रश्न का समाधान करना अदालत के कार्य का हिस्सा हो सकता है।

हर न्यायिक आदेश का प्रभाव समान नहीं होता। कुछ आदेश केवल उस समय लंबित प्रक्रियात्मक प्रश्न से संबंधित होते हैं। कुछ आदेश किसी विशेष अधिकार या आवेदन पर निर्णय करते हैं। मुकदमे के अंतिम निर्णय की प्रकृति और प्रभाव इनसे अलग हो सकते हैं।

अंतरिम आदेश और अंतिम निर्णय में क्या अंतर है?

मान लीजिए, अदालत किसी आवेदन पर अंतरिम राहत देती है। ऐसी राहत संबंधित आदेश, उसकी शर्तों और लागू कानून के अनुसार सीमित हो सकती है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अदालत ने पूरे आपराधिक मामले में आरोपी को दोषी या निर्दोष घोषित कर दिया है।

इसी प्रकार किसी आवेदन को अस्वीकार करना भी हमेशा मुख्य आरोपों पर अंतिम निर्णय नहीं होता। आदेश का वास्तविक अर्थ समझने के लिए यह देखना आवश्यक है कि अदालत के सामने कौन-सा प्रश्न था और उसने किस सीमा तक उस प्रश्न का समाधान किया।

जहाँ कानून अपेक्षा करता है, वहाँ अदालत को अपने आदेश के समर्थन में कारण दर्ज करने होते हैं। कारणयुक्त आदेश से संबंधित पक्ष समझ सकते हैं कि न्यायालय ने किन कानूनी और तथ्यात्मक आधारों पर निर्णय लिया। हालांकि हर आदेश में कारण दर्ज करने की अपेक्षा समान विस्तार की नहीं होती।

अदालत के किसी आदेश से असहमति होने पर उसे चुनौती देने का कानूनी उपाय आदेश की प्रकृति और संबंधित प्रावधानों पर निर्भर करता है। कुछ आदेशों के विरुद्ध आपराधिक अपील की जा सकती है, जबकि कुछ मामलों में पुनरीक्षण (Revision) या अन्य वैधानिक उपाय उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि हर न्यायिक आदेश को अपील या पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती देना संभव नहीं होता।

क्या अदालत पुलिस या अभियोजन के निष्कर्ष से असहमत हो सकती है?

हाँ। अदालत पुलिस या अभियोजन के किसी निष्कर्ष को केवल इसलिए स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है कि वह सरकारी पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुआ है। न्यायालय को संबंधित कानून और सामग्री के आधार पर अपना निर्णय करना होता है।

इसका अर्थ यह भी नहीं कि अदालत को हर मामले में पुलिस या अभियोजन से असहमत होना चाहिए। यदि उनकी प्रस्तुतियाँ कानून और संबंधित सामग्री से समर्थित हैं, तो न्यायालय उन्हें स्वीकार कर सकता है। यदि वे कानूनी परीक्षण पर खरी नहीं उतरतीं, तो अदालत उनसे असहमत हो सकती है।

उदाहरण के लिए, अभियोजन किसी आवेदन का विरोध करता है, लेकिन अदालत को लगता है कि संबंधित कानूनी शर्तें पूरी हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय आवेदन स्वीकार कर सकता है। इसी प्रकार अभियोजन किसी आवेदन का समर्थन करे, तब भी अदालत उसे अस्वीकार कर सकती है, यदि कानून में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होतीं।

अदालत की स्वतंत्रता का अर्थ असीमित अधिकार नहीं है। उसे अपनी वैधानिक शक्तियों, निर्धारित प्रक्रिया और उच्चतर न्यायालयों के बाध्यकारी निर्णयों के अनुसार काम करना होता है।

आपराधिक अदालत की कार्यप्रणाली में निष्पक्षता कैसे बनी रहती है?

आपराधिक मामलों में अदालत के निर्णय से व्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य कानूनी अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए न्यायालय को संबंधित प्रश्न पर पहले से पक्षपातपूर्ण राय बनाकर नहीं, बल्कि कानून और सामने आई प्रासंगिक सामग्री के आधार पर विचार करना चाहिए।

किसी मामले के चर्चित होने या सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया मिलने से प्रमाण के कानूनी मानक नहीं बदल जाते। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का पद, आर्थिक स्थिति या सामाजिक प्रभाव अपने-आप न्यायिक निर्णय का आधार नहीं बन सकता।

निष्पक्षता केवल आरोपी से संबंधित नहीं है। पीड़ित, शिकायतकर्ता और अन्य प्रभावित व्यक्तियों के वैधानिक हितों का भी संबंधित कार्यवाही में महत्त्व हो सकता है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति की कानूनी भूमिका और प्रक्रियात्मक अधिकार समान नहीं होते।

न्यायालय को यह भी ध्यान रखना होता है कि कार्यवाही के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कानून के अनुसार व्यवहार हो। न्यायिक निष्पक्षता का उद्देश्य किसी विशेष पक्ष को लाभ पहुँचाना नहीं, बल्कि उचित प्रक्रिया के माध्यम से न्यायिक प्रश्नों का समाधान करना है।

न्यायिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अदालत को बाहरी दबाव से स्वतंत्र रहते हुए कानून और उपलब्ध सामग्री के आधार पर निर्णय करना होता है। साथ ही उसे अपनी कानूनी सीमाओं और उच्चतर न्यायालयों के बाध्यकारी निर्णयों का पालन करना पड़ता है। स्वतंत्रता और जवाबदेही का यह संबंध भारतीय न्यायपालिका की कार्यप्रणाली का महत्त्वपूर्ण आधार है।

मुख्य बातें (Key Takeaways)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

क्या आपराधिक अदालत पुलिस की चार्जशीट को सही मानने के लिए बाध्य है?

नहीं। अदालत पुलिस रिपोर्ट पर कानून के अनुसार विचार करती है, लेकिन पुलिस का निष्कर्ष अपने-आप न्यायिक निष्कर्ष नहीं बन जाता।

क्या अदालत अभियोजन की दलील अस्वीकार कर सकती है?

हाँ। अदालत संबंधित दलीलों और सामग्री का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। किसी दलील को केवल सरकारी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए जाने के कारण स्वीकार करना आवश्यक नहीं है।

क्या हर तारीख पर अदालत गवाहों के बयान दर्ज करती है?

नहीं। किसी तारीख पर क्या कार्यवाही होगी, यह मुकदमे की अवस्था और उस समय लंबित प्रश्न पर निर्भर करता है।

क्या अदालत दोनों पक्षों को सुने बिना आदेश दे सकती है?

कुछ परिस्थितियों में कानून तत्काल या एकपक्षीय अंतरिम आदेश की अनुमति देता है। जहाँ सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है, वहाँ संबंधित प्रक्रिया का पालन करना होता है।

क्या अंतरिम आदेश से आरोपी दोषी या निर्दोष सिद्ध हो जाता है?

सामान्यतः नहीं। अंतरिम आदेश किसी सीमित प्रश्न या अवस्था से संबंधित होता है। उसका प्रभाव आदेश की प्रकृति और लागू कानून पर निर्भर करता है।

क्या अदालत पुलिस की जाँच स्वयं करती है?

सामान्यतः अपराध की जाँच पुलिस या संबंधित जाँच एजेंसी करती है। अदालत कानून द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में जाँच से संबंधित न्यायिक आदेश दे सकती है, लेकिन सामान्यतः स्वयं जाँच एजेंसी का स्थान नहीं लेती।

क्या अदालत सार्वजनिक दबाव के आधार पर फैसला दे सकती है?

नहीं। न्यायिक निर्णय का आधार लागू कानून और प्रासंगिक सामग्री होना चाहिए, न कि सार्वजनिक दबाव या किसी पक्ष का सामाजिक प्रभाव।

निष्कर्ष

आपराधिक अदालत में किसी मामले की कार्यवाही केवल पुलिस की रिपोर्ट प्रस्तुत होने या दोनों पक्षों की दलीलें सुनने से पूरी नहीं हो जाती। अदालत को मुकदमे के अलग-अलग चरणों में यह देखना होता है कि उसके सामने कौन-सा प्रश्न है, उस पर कानून क्या कहता है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर क्या निर्णय लिया जा सकता है। इसी दौरान वह आवश्यक निर्देश देती है, पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर देती है और आरोपों तथा प्रमाणों को उनके कानूनी महत्त्व के अनुसार परखती है।

पुलिस जाँच करके अपने निष्कर्ष अदालत के सामने रखती है और अभियोजन आरोपों के समर्थन में मामला प्रस्तुत करता है, लेकिन अदालत इनमें से किसी के निष्कर्ष को बिना न्यायिक परीक्षण स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होती। उसे अपनी अधिकारिता और कानून की निर्धारित प्रक्रिया के भीतर रहकर स्वतंत्र निर्णय लेना होता है। यही कारण है कि आपराधिक अदालत की भूमिका केवल दोषी या निर्दोष तय करने तक सीमित नहीं है। मुकदमे की शुरुआत से अंतिम निर्णय तक, प्रत्येक न्यायिक आदेश और सुनवाई का अपना महत्त्व होता है।