निर्णय से पहले संपत्ति की कुर्की के लिए शपथपत्र और संपत्ति का विवरण

सिविल मुकदमे में निर्णय आने से पहले किसी संपत्ति की कुर्की (Attachment Before Judgment) का अनुरोध करते समय केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होता कि प्रतिवादी अपनी संपत्ति बेच सकता है या भविष्य में वसूली कठिन हो जाएगी। न्यायालय के सामने अनुरोध से संबंधित वास्तविक घटनाएँ, उपलब्ध जानकारी और उसका आधार स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही यह भी पता चलना चाहिए कि किस संपत्ति की कुर्की प्रस्तावित है और उसका अनुमानित मूल्य कितना है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure – CPC) के आदेश 38 नियम 5(1) में न्यायालय की संतुष्टि के लिए शपथपत्र (Affidavit) या अन्य सामग्री का उल्लेख है। नियम 5(2) के अनुसार, जब तक न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे, वादी को प्रस्तावित संपत्ति और उसका अनुमानित मूल्य निर्दिष्ट करना होता है।

इस लेख में शपथपत्र के तथ्यों, उनकी जानकारी के स्रोत, सहायक अभिलेखों और संपत्ति के विवरण को समझेंगे। विशेष ध्यान इस बात पर रहेगा कि आवेदन में किया गया प्रत्येक महत्वपूर्ण कथन किस जानकारी पर आधारित है और संपत्ति की पहचान तथा मूल्य संबंधी विवरण में कोई अस्पष्टता न रहे।

शपथपत्र और संपत्ति के विवरण का अलग-अलग महत्व

शपथपत्र और संपत्ति विवरण अलग-अलग प्रश्नों का उत्तर देते हैं। शपथपत्र में उन घटनाओं और तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है जिनके आधार पर वादी निर्णय से पहले कुर्की का अनुरोध करता है। संपत्ति विवरण बताता है कि यह अनुरोध किस संपत्ति के संबंध में किया जा रहा है।

मान लीजिए शपथपत्र में किसी भूखंड की प्रस्तावित बिक्री का उल्लेख है। उस जानकारी का स्रोत बिक्री विज्ञापन हो सकता है, जबकि भूखंड की पहचान किसी अन्य अभिलेख से की गई हो। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होना चाहिए कि दोनों अभिलेख एक ही संपत्ति से कैसे संबंधित हैं।

शपथपत्र में सामान्य आशंका के बजाय विशिष्ट तथ्य

शपथपत्र में केवल यह लिख देना कि प्रतिवादी संपत्ति बेचकर वादी का दावा निष्फल कर देगा, उस आरोप का वास्तविक आधार नहीं बताता। ऐसी स्थिति में यह समझना कठिन होगा कि वादी को कौन-सी घटना या जानकारी मिली है और वह किस संपत्ति से संबंधित है।

इसलिए घटना की तारीख, स्थान, संबंधित व्यक्ति, जानकारी प्राप्त होने का माध्यम और उपलब्ध सहायक सामग्री का उल्लेख महत्वपूर्ण हो सकता है। ये तथ्य उस कुर्की के अनुरोध की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि स्पष्ट करते हैं।

अस्पष्ट और विशिष्ट कथन का उदाहरण

अस्पष्ट कथन: प्रतिवादी अपनी जमीन बेचने वाला है ताकि मुझे मुकदमे में कोई पैसा न मिल सके।

अधिक स्पष्ट कथन: 12 अक्टूबर को मुझे ग्राम X की भूमि की बिक्री से संबंधित एक विज्ञापन प्राप्त हुआ। विज्ञापन की प्रति उपलब्ध है, लेकिन उसमें विक्रेता का पूरा नाम और भूमि का खसरा नंबर दर्ज नहीं है।

दूसरा कथन घटना, तारीख, स्रोत और उपलब्ध जानकारी की सीमा बताता है। इससे यह दावा नहीं किया जा रहा कि विज्ञापन निश्चित रूप से प्रतिवादी की भूमि से संबंधित है या उसका उद्देश्य भविष्य की डिक्री के निष्पादन में बाधा डालना है।

शपथपत्र में जानकारी का स्रोत कैसे स्पष्ट करें?

शपथकर्ता को कोई घटना व्यक्तिगत रूप से ज्ञात हो सकती है, किसी दस्तावेज से पता चल सकती है या उसकी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति ने दी हो सकती है। इन तीनों स्थितियों में कथन का आधार अलग होता है।

सामान्य रूप से शपथपत्र में तथ्यों की जिम्मेदारी के साथ पुष्टि की जाती है। इस विशेष आवेदन में महत्वपूर्ण बात यह है कि शपथकर्ता अपनी प्रत्यक्ष जानकारी और दूसरे स्रोतों से प्राप्त सूचना के बीच अंतर बनाए रखे।

व्यक्तिगत ज्ञान से संबंधित तथ्य

यदि शपथकर्ता किसी बातचीत में स्वयं शामिल था या उसने संबंधित घटना देखी थी, तो वह उस घटना का विवरण अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर दे सकता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति से हुई बातचीत का समय, स्थान और विषय बताया जा सकता है।

दस्तावेज से प्राप्त जानकारी

यदि कोई कथन अभिलेख पर आधारित है, तो उस अभिलेख की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। केवल 'रिकॉर्ड में ऐसा लिखा है' कहने के बजाय दस्तावेज का प्रकार, उसकी तारीख और संबंधित विवरण बताना अधिक स्पष्ट होगा।

हालाँकि अभिलेख में जो जानकारी दर्ज है, उससे अधिक निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। किसी संपत्ति रिकॉर्ड में प्रतिवादी का नाम दर्ज होने से यह अपने-आप साबित नहीं होता कि वह संपत्ति बेचने की तैयारी कर रहा है।

दूसरे व्यक्ति से मिली सूचना

यदि शपथकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति ने बताया कि संपत्ति बिक्री के लिए प्रस्तावित है, तो सूचना का स्रोत और उसे प्राप्त करने का समय स्पष्ट करना उपयोगी है। यदि स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है, तो उस जानकारी को प्रत्यक्ष रूप से देखी गई घटना के समान प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

दूसरे व्यक्ति से मिली सूचना के आधार पर शपथपत्र में कोई तथ्य लिखते समय यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि शपथकर्ता उस तथ्य की पुष्टि किस आधार पर कर रहा है। जानकारी के स्रोत और उसकी पुष्टि के आधार में अंतर रखना शपथपत्र के सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण है।

घटनाओं का क्रम और उनका आपसी संबंध

यदि शपथपत्र कई घटनाओं पर आधारित है, तो उनका क्रम स्पष्ट होना चाहिए। मान लीजिए वादी को पहले बिक्री का विज्ञापन मिला, फिर उसने संबंधित संपत्ति का रिकॉर्ड देखा और बाद में किसी व्यक्ति से बातचीत की। तारीखों सहित यह क्रम बताने से स्पष्ट होता है कि किस समय कौन-सी जानकारी उपलब्ध थी।

पुराने अभिलेख के आधार पर वर्तमान स्थिति का कथन करते समय विशेष सावधानी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कई वर्ष पुराने दस्तावेज में दर्ज जानकारी को बिना किसी अतिरिक्त आधार वर्तमान स्थिति का निश्चित प्रमाण नहीं बताया जाना चाहिए।

यदि किसी घटना की सही तारीख ज्ञात नहीं है, तो अनुमानित समय को निश्चित तारीख बनाकर लिखना भी उचित नहीं होगा।

सहायक दस्तावेज और शपथपत्र के कथनों का संबंध

शपथपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का महत्व उनकी संख्या से नहीं, बल्कि संबंधित कथनों से उनके वास्तविक संबंध से निर्धारित होता है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन-सा दस्तावेज किस घटना या जानकारी का समर्थन करता है।

बिक्री विज्ञापन किसी संपत्ति को बिक्री के लिए प्रस्तुत किए जाने की सूचना दे सकता है। संपत्ति का रिकॉर्ड उसकी पहचान से संबंधित जानकारी दे सकता है। पत्राचार किसी बातचीत का विवरण सामने रख सकता है। इन तीनों दस्तावेजों से मिलने वाली जानकारी अलग है।

दस्तावेज से अधिक निष्कर्ष निकालने की समस्या

मान लीजिए विज्ञापन में केवल गाँव का नाम दिया गया है, जबकि शपथपत्र में खसरा संख्या 125/2 लिखी गई है। यदि विज्ञापन और उस खसरा संख्या के बीच संबंध बताने वाला कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है, तो विज्ञापन को उसी भूमि की बिक्री का निश्चित प्रमाण नहीं कहा जा सकता।

इसी तरह किसी रिकॉर्ड में दर्ज नाम को संपत्ति के तत्काल हस्तांतरण का प्रमाण नहीं मानना चाहिए। सहायक सामग्री से जितनी बात स्पष्ट होती है, शपथपत्र में उतनी ही निश्चितता के साथ कथन किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित संपत्ति की पहचान कितनी स्पष्ट होनी चाहिए?

CPC आदेश 38 नियम 5(2) के अनुसार प्रस्तावित संपत्ति को निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण है। आवेदन से यह समझ में आना चाहिए कि कुर्की के लिए वास्तव में किस संपत्ति का उल्लेख किया गया है।

केवल 'प्रतिवादी की जमीन', 'उसका मकान' या 'उसका वाहन' लिखने से कई परिस्थितियों में पर्याप्त पहचान नहीं बनती। कौन-सा विवरण प्रासंगिक होगा, यह संपत्ति की प्रकृति और उपलब्ध रिकॉर्ड पर निर्भर करता है।

अचल संपत्ति की पहचान

कृषि भूमि, भूखंड या मकान के संबंध में स्थान, जिला, तहसील, गाँव या नगर, पता, खसरा या सर्वे संख्या, भूखंड संख्या और क्षेत्रफल जैसे विवरण उपयोगी हो सकते हैं। इनका उद्देश्य संपत्ति को अन्य संपत्तियों से अलग पहचानना है।

उदाहरण के लिए, केवल 'ग्राम X की कृषि भूमि' लिखने के बजाय उपलब्ध भूमि अभिलेख में दर्ज खसरा संख्या और क्षेत्रफल का उल्लेख संपत्ति की पहचान अधिक स्पष्ट कर सकता है।

चल संपत्ति की पहचान

वाहन के लिए पंजीकरण संख्या, वाहन का प्रकार और अन्य उपलब्ध पहचान संबंधी विवरण प्रासंगिक हो सकते हैं। किसी अन्य चल संपत्ति के लिए मॉडल, सीरियल नंबर या उसकी विशिष्ट पहचान उपयोगी हो सकती है।

जहाँ पहचान संबंधी जानकारी अधूरी है, वहाँ अनुमानित विवरण को निश्चित तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय उसकी सीमा स्पष्ट रहनी चाहिए।

संपत्ति विवरण का काल्पनिक उदाहरण

मान लीजिए आवेदन में कृषि भूमि का उल्लेख किया जा रहा है और वादी के पास उससे संबंधित अभिलेख का कुछ विवरण उपलब्ध है। उसे इस प्रकार व्यवस्थित करके समझा जा सकता है:

इस विवरण से भूमि की पहचान संबंधी जानकारी सामने आती है। लेकिन रिकॉर्ड में दो व्यक्तियों के नाम होने पर ₹30 लाख को स्वतः विजय के अधिकार का मूल्य नहीं कहा जा सकता। आवेदन में प्रतिवादी से संबंधित वही तथ्य प्रस्तुत होना चाहिए जिसका उपलब्ध सामग्री से समर्थन मिलता है।

यदि शपथपत्र में खसरा संख्या 125/2 और संलग्न रिकॉर्ड में 125/3 लिखा है, तो इस अंतर की जाँच आवश्यक होगी। एक अंक का अंतर भी किसी दूसरी संपत्ति की ओर संकेत कर सकता है।

प्रतिवादी का संपत्ति से संबंध किस आधार पर बताया गया है?

संपत्ति की पहचान और उसे प्रतिवादी से जोड़ने वाले कथन का आधार अलग-अलग स्पष्ट होना चाहिए। आवेदन में यह बताया जा सकता है कि उपलब्ध अभिलेख या अन्य सामग्री के अनुसार प्रतिवादी का संबंधित संपत्ति से क्या संबंध दिखाई देता है।

यदि रिकॉर्ड में प्रतिवादी के साथ दूसरे व्यक्तियों के नाम भी दर्ज हैं, तो इस तथ्य को अनदेखा करके पूरी संपत्ति को प्रतिवादी की अकेली संपत्ति नहीं बताना चाहिए। जहाँ प्रतिवादी के हिस्से के बारे में जानकारी अधूरी है, वहाँ उस सीमा को स्पष्ट रखना चाहिए।

इस संदर्भ में संयुक्त स्वामित्व के अधिकारों का निर्धारण करना उद्देश्य नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन में प्रतिवादी के संबंध में किया गया कथन उपलब्ध सामग्री से अधिक व्यापक न हो।

संपत्ति के अनुमानित मूल्य का आधार

CPC आदेश 38 नियम 5(2) में प्रस्तावित संपत्ति के अनुमानित मूल्य (Estimated Value) का उल्लेख है। अनुमान का अर्थ प्रत्येक मामले में अंतिम और निर्विवाद बाजार मूल्य निर्धारित करना नहीं है। फिर भी लिखी गई राशि का तथ्यात्मक आधार समझ में आना चाहिए।

इस उद्देश्य से अनुमानित राशि, उसका स्रोत और स्रोत की तारीख अलग-अलग स्पष्ट करना उपयोगी है। यदि किसी पुराने दस्तावेज या अन्य मूल्य संबंधी जानकारी का उपयोग किया गया है, तो उस स्रोत का संदर्भ बताया जा सकता है।

पुरानी कीमत और वर्तमान अनुमान

मान लीजिए पाँच वर्ष पुराने खरीद दस्तावेज में संपत्ति की कीमत ₹15 लाख दर्ज है। यह उस दस्तावेज में लिखी राशि बताता है, लेकिन इससे वर्तमान मूल्य भी ₹15 लाख होना निश्चित नहीं होता। यदि आवेदन में अलग वर्तमान अनुमान दिया गया है, तो उसके लिए उपलब्ध आधार स्पष्ट होना चाहिए।

इसी तरह सरकारी दर और बाजार मूल्य को बिना संदर्भ एक समान नहीं मानना चाहिए। यहाँ इनकी स्वतंत्र मूल्यांकन पद्धति के बजाय केवल आवेदन में प्रयुक्त अनुमान के स्रोत की स्पष्टता महत्वपूर्ण है।

पूरी संपत्ति और प्रतिवादी से संबंधित मूल्य

किसी संपत्ति का कुल अनुमानित मूल्य और उसमें प्रतिवादी के बताए गए हित का मूल्य अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि पूरी भूमि का अनुमान ₹40 लाख है और उपलब्ध रिकॉर्ड में एक से अधिक व्यक्तियों के नाम हैं, तो ₹40 लाख को बिना आधार प्रतिवादी के हिस्से का मूल्य नहीं बताया जाना चाहिए।

जहाँ प्रतिवादी के हित का अलग मूल्य उपलब्ध जानकारी से निर्धारित नहीं किया जा सकता, वहाँ इस सीमा को स्पष्ट रखना अधिक उचित है। अनुमान के नाम पर कोई मनमाना अनुपात लागू करके उसे निश्चित मूल्य नहीं बनाना चाहिए।

एक से अधिक संपत्तियों का विवरण

यदि कुर्की के लिए कई संपत्तियाँ प्रस्तावित हैं, तो प्रत्येक की पहचान और उपलब्ध अनुमानित मूल्य अलग-अलग प्रस्तुत करना अधिक स्पष्टता देता है। इससे पता चलता है कि कौन-सा विवरण किस संपत्ति से संबंधित है।

उदाहरण के लिए, दो भूखंड और एक वाहन बताए गए हों, तो दोनों भूखंडों की पहचान अलग होनी चाहिए। वाहन का पंजीकरण नंबर और उसका अनुमानित मूल्य भी उसी वाहन के विवरण से जुड़ा होना चाहिए।

यदि किसी संपत्ति का विवरण अधूरा है, तो दूसरी संपत्ति की जानकारी जोड़ देने से पहली संपत्ति की पहचान की कमी दूर नहीं होती।

शपथपत्र और संपत्ति विवरण में विरोधाभास

कभी-कभी आवेदन में जानकारी मौजूद होती है, लेकिन अलग-अलग अनुच्छेदों और दस्तावेजों में उसका विवरण मेल नहीं खाता। ऐसी विसंगतियाँ प्रस्तुत तथ्य को समझने में कठिनाई पैदा कर सकती हैं।

• संपत्ति नंबर: शपथपत्र और रिकॉर्ड में अलग खसरा या भूखंड संख्या है।
• घटना की तारीख: कथित घटना का समय सहायक दस्तावेज से मेल नहीं खाता।
• सूचना का स्रोत: दूसरे व्यक्ति से मिली जानकारी को व्यक्तिगत ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
• रिकॉर्ड में दर्ज नाम: आवेदन में केवल प्रतिवादी का नाम बताया गया है, जबकि रिकॉर्ड में अन्य व्यक्तियों के नाम भी हैं।
• मूल्य: पूरी संपत्ति का अनुमान प्रतिवादी के हिस्से का मूल्य बनाकर लिखा गया है।
• दस्तावेज का अर्थ: किसी रिकॉर्ड से ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है जिसका वह वास्तव में समर्थन नहीं करता।

हर अंतर का अर्थ यह नहीं कि कोई कथन गलत है। पुराने और नए रिकॉर्ड या अधूरी जानकारी के कारण भी अंतर हो सकता है। लेकिन ज्ञात विसंगति को नजरअंदाज करके निश्चित निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

व्यावहारिक उदाहरण: शपथपत्र और संपत्ति विवरण का मिलान

मान लीजिए अजय ने विजय के विरुद्ध ₹18 लाख की वसूली का सिविल मुकदमा दायर किया है। मुकदमे के दौरान अजय को एक विज्ञापन मिलता है जिसमें ग्राम X की कृषि भूमि बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई है।

अजय के पास भूमि से संबंधित एक अभिलेख भी है जिसमें खसरा संख्या 125/2 और विजय के साथ एक अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज है। लेकिन विज्ञापन में खसरा संख्या नहीं दी गई है।

ऐसी स्थिति में अजय विज्ञापन प्राप्त होने की तारीख, उसकी वास्तविक सामग्री और अभिलेख में दर्ज जानकारी का उल्लेख कर सकता है। लेकिन केवल इन दोनों दस्तावेजों से यह निश्चित नहीं हो जाता कि विज्ञापन उसी खसरा संख्या की भूमि से संबंधित है। यदि दोनों के बीच संबंध बताने वाला कोई अलग तथ्य उपलब्ध है, तो उसका उल्लेख किया जा सकता है।

इसी तरह यदि भूमि का कुल अनुमानित मूल्य ₹30 लाख बताया गया है, तो उसका स्रोत और तारीख स्पष्ट होने चाहिए। अभिलेख में दो नाम होने पर पूरी भूमि का मूल्य बिना आधार विजय के हिस्से का मूल्य नहीं माना जाना चाहिए।

इस उदाहरण में तीन प्रश्न अलग हैं—विज्ञापन किस संपत्ति से संबंधित है, अभिलेख विजय के संबंध में क्या बताता है और ₹30 लाख का अनुमान किस जानकारी पर आधारित है। इन प्रश्नों को अलग-अलग स्पष्ट करने से आवेदन की तथ्यात्मक प्रस्तुति अधिक सटीक होती है।

प्रस्तुत करने से पहले अंतिम तथ्यात्मक जाँच

शपथपत्र और संपत्ति विवरण को साथ पढ़कर यह देखना चाहिए कि दोनों में एक ही संपत्ति का उल्लेख है या नहीं। संपत्ति नंबर, स्थान, क्षेत्रफल और घटना की तारीखों का मिलान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

इसके बाद प्रत्येक महत्वपूर्ण कथन का स्रोत जाँचना उपयोगी है। जहाँ जानकारी दूसरे व्यक्ति से मिली है, वहाँ उसे व्यक्तिगत ज्ञान के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

अंत में अनुमानित मूल्य, उसका स्रोत और स्रोत की तारीख मिलाई जानी चाहिए। यदि कोई जानकारी अधूरी या अपुष्ट है, तो उसकी सीमा स्पष्ट रखने से आवेदन में अनावश्यक तथ्यात्मक निश्चितता नहीं आती।

मुख्य बातें (Key Takeaways)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

क्या निर्णय से पहले संपत्ति की कुर्की के लिए शपथपत्र हर मामले में अनिवार्य है?

CPC आदेश 38 नियम 5(1) में शपथपत्र या अन्य सामग्री का उल्लेख है। इसलिए शपथपत्र को हर परिस्थिति में न्यायालय की संतुष्टि का एकमात्र वैधानिक माध्यम नहीं कहा जा सकता।

क्या केवल संपत्ति बेचने की आशंका लिखना पर्याप्त है?

सामान्य आशंका के बजाय उससे संबंधित विशिष्ट घटनाएँ, जानकारी का स्रोत और उपलब्ध सहायक सामग्री स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है।

क्या संपत्ति का खसरा या भूखंड नंबर बताना आवश्यक है?

संपत्ति की पर्याप्त पहचान महत्वपूर्ण है। उपलब्ध जानकारी और संपत्ति की प्रकृति के अनुसार खसरा संख्या, भूखंड संख्या, पता, क्षेत्रफल या अन्य पहचान संबंधी विवरण प्रासंगिक हो सकते हैं।

क्या संपत्ति का सटीक बाजार मूल्य निर्धारित करना अनिवार्य है?

नियम 5(2) अनुमानित मूल्य का उल्लेख करता है। अनुमान का तथ्यात्मक आधार स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन इसे हर मामले में अंतिम और निर्विवाद बाजार मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं समझना चाहिए।

यदि संपत्ति संयुक्त नामों में दर्ज है तो क्या पूरी संपत्ति प्रतिवादी की बताई जा सकती है?

बिना पर्याप्त आधार ऐसा नहीं करना चाहिए। आवेदन में प्रतिवादी के संबंध में वही जानकारी दी जानी चाहिए जिसका उपलब्ध सामग्री से समर्थन होता है।

क्या बिक्री विज्ञापन अपने-आप प्रतिवादी का उद्देश्य सिद्ध करता है?

नहीं। विज्ञापन संबंधित सूचना का स्रोत हो सकता है, लेकिन उससे प्रतिवादी का उद्देश्य या आवश्यक कानूनी शर्तें स्वतः सिद्ध नहीं होतीं।

शपथपत्र और रिकॉर्ड में संपत्ति नंबर अलग होने पर क्या समस्या हो सकती है?

इससे प्रस्तावित संपत्ति की पहचान अस्पष्ट हो सकती है। अंतर की जाँच करके उपलब्ध जानकारी के अनुसार सही विवरण प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

निर्णय से पहले संपत्ति की कुर्की के आवेदन में शपथपत्र और संपत्ति का विवरण एक-दूसरे के पूरक होते हैं। शपथपत्र से अनुरोध का तथ्यात्मक आधार सामने आता है, जबकि संपत्ति विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कार्रवाई किस संपत्ति के संबंध में चाही गई है। दोनों के बीच संबंध स्पष्ट न होने पर उपलब्ध दस्तावेजों के बावजूद आवेदन में महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रह सकते हैं।

इसलिए आवेदन तैयार करते समय केवल अधिक जानकारी देना पर्याप्त नहीं है। आवश्यक यह है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण कथन अपने वास्तविक स्रोत से जुड़ा हो, संपत्ति की पहचान में अस्पष्टता न रहे और अनुमानित मूल्य उपलब्ध जानकारी से अधिक निश्चित रूप में प्रस्तुत न किया जाए। इससे न्यायालय के सामने तथ्य अधिक सुसंगत और जाँचने योग्य रूप में आते हैं।